Unified Pension Scheme – UPS एकीकृत पेंशन योजना को समझे हमारे साथ 6 सरल बिंदुओं में
केंद्र ने शनिवार को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी, जिससे 23 लाख कर्मचारियों पर असर पड़ने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करना है।
यूपीएस की कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?
सुनिश्चित पेंशन:
जिन कर्मचारियों ने कम से कम 25 साल तक सेवा की है, उन्हें सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में उनके औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। 25 साल से कम सेवा वाले लोगों के लिए, पेंशन उनके कार्यकाल के अनुपात में होगी, जिसमें न्यूनतम योग्यता सेवा अवधि 10 साल निर्धारित की गई है।
सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन:
किसी कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में, उसके जीवनसाथी को पारिवारिक पेंशन मिलेगी, जो कर्मचारी को उसकी मृत्यु से पूर्व प्राप्त पेंशन का 60% होगी।
सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन:
यहां तक कि जिन कर्मचारियों ने न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उनके लिए भी सेवानिवृत्ति पर न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन की गारंटी है।
मुद्रास्फीति सूचकांक:
सुनिश्चित पेंशन और पारिवारिक पेंशन दोनों ही मुद्रास्फीति सूचकांक के अधीन हैं। यह समायोजन सुनिश्चित करता है कि पेंशन मुद्रास्फीति के साथ तालमेल बनाए रखे।
महंगाई राहत:
सेवारत कर्मचारियों के समान, यूपीएस के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर महंगाई राहत मिलेगी।
सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान:
ग्रेच्युटी के अलावा, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त भुगतान प्राप्त होगा। यह भुगतान, सेवा के प्रत्येक छह महीने पूरे होने पर, सेवानिवृत्ति की तिथि पर कर्मचारी के मासिक पारिश्रमिक (वेतन और महंगाई भत्ते सहित) का 1/10वां हिस्सा होगा। इस एकमुश्त भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “हमें उन सभी सरकारी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत पर गर्व है जो राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो उनकी भलाई और सुरक्षित भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है।”
यूपीएस से केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को तुरंत लाभ मिलने वाला है। हालांकि, अगर राज्य सरकारें इस योजना में शामिल होने का विकल्प चुनती हैं तो यह संख्या बढ़कर 90 लाख हो सकती है, जिससे पूरे भारत में सरकारी कर्मचारियों के एक बड़े समूह को इसका लाभ मिल सकेगा।
यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब कई गैर-भाजपा शासित राज्यों ने डीए से जुड़ी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को वापस लागू करने का निर्णय लिया है और कुछ अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठनों ने भी इसकी मांग उठाई है।
राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद केन्द्र सरकार में शामिल होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को छोड़कर सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की गई है।
अधिकांश राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों ने भी अपने नए कर्मचारियों के लिए एनपीएस अधिसूचित कर दिया है।
ओपीएस के तहत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत मासिक पेंशन के रूप में मिलता था। डीए दरों में बढ़ोतरी के साथ यह राशि बढ़ती रहती है। ओपीएस वित्तीय रूप से टिकाऊ नहीं है क्योंकि यह अंशदायी नहीं है और सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता रहता है।
जानकारी स्त्रोत : एनडीटीवी वेबसाइट
Tags 👇🏻👇🏻👇🏻
unified pension scheme
ups
ups pension scheme
ups pension
unified pension schemes
what is unified pension scheme
new pension scheme
pension
pension scheme
pension news
ups scheme
nps vs ups
old pension scheme
unified pension scheme calculator
ops vs ups
ups vs nps
ops
pm modi
what is ups
ups unified pension scheme
ups vs ops
unified pension
pension news today
ups scheme for govt employees
difference between ops and ups
ups news
ops news
united pension scheme
what is ups scheme
nps news
unified pension scheme pdf
new pension scheme latest news
unified
ops vs nps vs ups
what is ups pension
nps scheme
what is ups pension plan
unified pension system
ups pension plan
ups news today
it
what is unified pension
