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iPhone - सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आपका खोया हुआ IPhone आपकी ज़िम्मेदारी है, Apple की नहीं भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि Apple India अपने विशिष्ट पहचान नंबरों का उपयोग करके चोरी हुए iPhones को ट्रैक करने के लिए बाध्य नहीं है। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह फैसला ओडिशा राज्य उपभोक्ता आयोग के पहले के निर्देश को पलट देता है, जिसने यह जिम्मेदारी एप्पल पर डाली थी। रिपोर्ट के अनुसार, ओडिशा में एक उपभोक्ता ने चोरी बीमा के साथ एक आईफोन खरीदा था और इसकी चोरी की सूचना पुलिस और एप्पल इंडिया दोनों को दी थी। उपभोक्ता को उम्मीद थी कि Apple कार्रवाई करेगा और डिवाइस को ट्रैक करेगा लेकिन Apple ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं था। उपभोक्ता ने शिकायत दर्ज की, जिसके बाद जिला उपभोक्ता फोरम ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। हालाँकि, Apple द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम के फैसले के खिलाफ अपील की गई थी। उपभोक्ता फोरम ने अपने फैसले में कहा कि, निर्माता के रूप में, ऐप्पल अपने स्थान को ट्रैक करने के लिए फोन के विशिष्ट पहचानकर्ता का उपयोग करने के लिए बाध्य था। हालाँकि, Apple ने कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर होने के खिलाफ तर्क दिया और सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता को एप्पल के मुआवजे को स्वीकार करते हुए अंततः कंपनी का पक्ष लिया। अदालत ने कहा कि उनसे चोरी हुए फोन को ट्रैक करने की मांग करना एक "अनुचित अवलोकन" था और उनकी ज़िम्मेदारी का हिस्सा नहीं था। शीर्ष अदालत ने ऐसी स्थितियों में निगमों के दायित्वों की सीमा को स्पष्ट करते हुए राज्य आयोग के आदेश से विवादास्पद पैराग्राफ को हटाने का आदेश दिया।

iPhone – सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आपका खोया हुआ IPhone आपकी ज़िम्मेदारी है, Apple की नहीं