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Pan Adhaar Linking - पैन-आधार लिंकिंग में देरी के लिए सरकार ने 600 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, कहीं आप पर भी ना लगे जुर्माना सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने में देरी के लिए जुर्माने के रूप में 600 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए हैं, और लगभग 11.48 करोड़ स्थायी खाता संख्याएं अभी भी बायोमेट्रिक पहचान से जुड़ी नहीं हैं, संसद को सोमवार को सूचित किया गया था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, “छूट वाली श्रेणियों को छोड़कर, 29 जनवरी, 2024 तक आधार से लिंक न होने वाले पैन की संख्या 11.48 करोड़ है।” 30 जून, 2023 की अंतिम तिथि के बाद अपने पैन और आधार को लिंक नहीं करने वाले व्यक्तियों से 1,000 रुपये के विलंब दंड के माध्यम से सरकार की कमाई के विवरण के बारे में एक प्रश्न पर, चौधरी ने कहा, “जिन व्यक्तियों ने लिंक नहीं किया है, उनसे शुल्क का कुल संग्रह 1 जुलाई 2023 से 31 जनवरी 2024 तक आधार के साथ उनका पैन 601.97 करोड़ रुपये है। पैन को बायोमेट्रिक आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 थी। जरूरी सूचना - आयकर विभाग ने कहा था कि जो करदाता अपना आधार बताने में विफल रहे हैं उनका पैन 1 जुलाई, 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा और ऐसे पैन के खिलाफ कोई रिफंड नहीं किया जाएगा। साथ ही, टीडीएस और टीसीएस उच्च दर पर काटा/संग्रह किया जाएगा। 1,000 रुपये की विलंब शुल्क का भुगतान करके पैन को दोबारा चालू कराया जा सकता है। Pan Adhar Linking &#8211; पैन-आधार लिंकिंग में देरी के लिए सरकार ने 600 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, कहीं आप पर भी ना लगे जुर्माना

Pan Aadhaar Linking – पैन-आधार लिंकिंग में देरी के लिए सरकार ने 600 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, कहीं आप पर भी ना लगे जुर्माना