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Maharashtra - महाराष्ट्र ने 1 मई से आधार, पैन कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों में मां का नाम होना किया अनिवार्य महाराष्ट्र कैबिनेट ने सभी सरकारी दस्तावेजों जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल दस्तावेज, संपत्ति दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि में मां का नाम अनिवार्य करने का फैसला किया है। कैबिनेट का आदेश 1 मई से लागू किया जाना है। हालाँकि, अनाथ बच्चों को इस नए नियम से छूट दी गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 1 मई 2014 या उसके बाद पैदा हुए लोगों को आवेदक का पहला नाम, उसके बाद मां का पहला नाम और फिर पिता का पहला नाम और उपनाम बताना होगा। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि 1 मई या उसके बाद जन्म लेने वालों को स्कूल, परीक्षा प्रमाण पत्र, वेतन पर्ची और राजस्व दस्तावेजों के लिए उपरोक्त प्रारूप में अपना नाम दर्ज कराना होगा। राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को केंद्र से परामर्श करने के लिए कहा गया है कि क्या मां का नाम भी जन्म या मृत्यु पंजीकरण में शामिल किया जा सकता है। विवाहित महिलाओं के मामले में, महिला के नाम के बाद उसके पति का पहला नाम और उपनाम की मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने पहले कहा था कि इस निर्णय को माताओं को अधिक मान्यता देने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि सरकारी दस्तावेजों में पारंपरिक रूप से पिता का नाम होता है। अलग से, महाराष्ट्र कैबिनेट ने कल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी, जिसमें मुंबई में 300 एकड़ के पार्क का विकास और राज्य के तीर्थयात्रियों के लिए अयोध्या में एक गेस्टहाउस का निर्माण शामिल है। कैबिनेट ने बीडीडी चॉल और मलिन बस्तियों के निवासियों के लिए स्टांप शुल्क कम करने के आवास विभाग के प्रस्ताव और 58 कपड़ा मिलों के श्रमिकों के परिवारों के लिए स्थायी घरों की योजना को भी मंजूरी दे दी, जो कभी शहर में चालू थे। ये घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे, जिसके लिए राज्य आवास विभाग 3000 करोड़ रुपये देगा . राज्य मंत्रिमंडल ने ट्रांसजेंडर नीति 2024 को भी मंजूरी दे दी, जिससे उन्हें पात्रता मानदंड के अनुसार विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधिकारिक मान्यता मिल गई।

Maharashtra – महाराष्ट्र ने 1 मई से आधार, पैन कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों में मां का नाम होना किया अनिवार्य