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SBI Bank Electoral Bond - चुनावी बांड पर एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, दानदाता के विवरण के मिलान में समय लगता है 15 फरवरी को, पीठ ने केंद्र की चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया था, जो गुमनाम राजनीतिक फंडिंग की अनुमति देती थी। जजों ने इसे ''असंवैधानिक'' बताया था. चुनावी बांड पर जानकारी दाखिल करने के लिए अधिक समय मांगने वाली भारतीय स्टेट बैंक की एक अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने ब्योरा दाखिल करने के लिए 6 मार्च तक का समय दिया था. बैंक 30 जून तक का समय चाहता है. भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल हैं, इस मामले की सुनवाई कर रही है। पीठ ने राष्ट्रीय बैंक से पिछले महीने योजना समाप्त होने से पहले राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बांड के बारे में विवरण दाखिल करने को कहा था। गैर-लाभकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड कॉमन कॉज की एक अलग याचिका पर भी शीर्ष अदालत द्वारा सुनवाई की जा रही है, जिसमें एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बैंक ने जानबूझकर 6 मार्च तक विवरण दाखिल करने के अदालत के आदेश की अवहेलना की है। 15 फरवरी को, पीठ ने केंद्र की चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया था, जो गुमनाम राजनीतिक फंडिंग की अनुमति देती थी। जजों ने इसे ''असंवैधानिक'' बताया था. चुनावी बांड लोगों के सूचना के अधिकार और समानता की गारंटी देने वाले संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। अदालत ने कहा था कि वे संविधान में निर्धारित स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का भी उल्लंघन करते हैं। अदालत ने चुनाव आयोग से दानदाताओं, उनके द्वारा दान की गई राशि और प्राप्तकर्ताओं का विवरण देने को कहा था। इसमें कहा गया है कि जानकारी 13 मार्च तक आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जानी चाहिए। अदालत ने एसबीआई को 12 अप्रैल, 2019 से खरीदे गए बांड का विवरण 6 मार्च तक आयोग को सौंपने को भी कहा था। 4 मार्च को, एसबीआई ने शीर्ष अदालत से 30 जून तक समय बढ़ाने के लिए कहा। बैंक ने कहा कि जानकारी पुनर्प्राप्त करना समय लेने वाला काम होगा। गुमनाम रहने की आवश्यकता ने इसे जटिल बना दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी बैंक को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है. पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि विस्तार का अनुरोध लोकसभा चुनाव तक डेटा को गुप्त रखने की एक चाल है। यह इंगित करते हुए कि पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत बैंक के रूप में, एसबीआई कुछ क्लिक के साथ सभी विवरण प्राप्त कर सकता है, कांग्रेस ने कहा, "एसबीआई 48 करोड़ बैंक खाते, 66,000 एटीएम संचालित करता है और इसकी लगभग 23,000 शाखाएं हैं... और इस एसबीआई को पांच महीने की जरूरत है।" सिर्फ 22,217 चुनावी बांड पर डेटा दें''

SBI Bank Electoral Bond – चुनावी बांड पर एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, दानदाता के विवरण के मिलान में समय लगता है